छत्तीसगढ़ में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ चलेगा विशेष अभियान, हर जिले में बनेगी स्पेशल टास्क फोर्स – Deputy CM Vijay Sharma

रायपुर। Deputy CM Vijay Sharma: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में रह रहे अवैध अप्रवासियों और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 28 अप्रैल को हुई अहम बैठक में इस पर मुहर लगी। बैठक में डिप्टी सीएम एवं गृह मंत्री विजय शर्मा सहित पुलिस विभाग के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे।

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि राज्य की राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र यह अभियान बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिले में “स्पेशल टास्क फोर्स (STF)” का गठन किया जाएगा, जो अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें राज्य से बाहर निकालने की कार्रवाई करेगी।

अवैध दस्तावेज बनाने वालों पर भी होगी सख्ती

विजय शर्मा ने स्पष्ट किया कि फर्जी दस्तावेज बनाने वाले या अवैध अप्रवासियों को काम पर रखने वाले ठेकेदारों, टेंट व्यवसायियों, गार्डन और कबाड़ी का काम करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मामूली मुनाफे के लिए ऐसे गंभीर अपराधों को अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को दिए सख्त निर्देश

पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी पुलिस अधीक्षकों (SP) को पत्र जारी कर निर्देश दिया गया है कि वे भारत सरकार और उच्च अधिकारियों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। आदेश के अनुसार हर जिले में अवैध अप्रवासियों की पहचान और निष्कासन की प्रक्रिया के लिए STF का गठन अनिवार्य होगा।

दस्तावेजों का होगा सघन सत्यापन

राज्य में बाहर से आए श्रमिकों की दस्तावेज जांच भी अनिवार्य कर दी गई है। ठेकेदारों के माध्यम से कार्यरत श्रमिकों के पहचान पत्रों की सत्यता की पुष्टि करने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड जैसे दस्तावेजों का भी जल्द से जल्द सत्यापन कराया जाएगा।

नियमित समीक्षा और कार्रवाई की रिपोर्ट अनिवार्य

हर जिले के पुलिस अधिकारी संबंधित विभागों के साथ मिलकर अभियान की नियमित समीक्षा करेंगे। पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि की गई कार्रवाई की जानकारी समय-समय पर भेजना अनिवार्य होगा।

सरकार का यह कदम राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अवैध घुसपैठ पर लगाम लगाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।