इलेक्ट्रिक कार खरीदना हुआ महंगा: कारों में सब्सिडी घटकर 1 लाख हुआ
रायपुर: छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की सोच रहे लोगों को अब पहले से कम आर्थिक सहायता मिलेगी। राज्य सरकार ने ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) नीति में संशोधन करते हुए चार-पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली अधिकतम सब्सिडी ₹1.5 लाख से घटाकर ₹1 लाख कर दी है। यही नहीं, अब ₹20 लाख से अधिक कीमत वाले वाहनों को किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं दी जाएगी। साथ ही, हाईब्रिड वाहनों पर दी जाने वाली छूट भी अब पूरी तरह समाप्त कर दी गई है।
ईवी नीति में बड़ा बदलाव:
छत्तीसगढ़ सरकार ने अगस्त 2022 में पांच साल के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की थी, जिसका उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और पर्यावरण को सुरक्षित रखना था। इस नीति के तहत दोपहिया, तिपहिया और चार-पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी दी जाती थी।
लेकिन हालिया अधिसूचना के अनुसार, अब चार-पहिया ईवी पर केवल ₹1 लाख तक की ही सब्सिडी मिलेगी और हाईब्रिड वाहन अब पूरी तरह से इस लाभ से वंचित रहेंगे।
किन वाहनों पर अब कितनी सब्सिडी मिलेगी?
दोपहिया ईवी: बैटरी क्षमता के आधार पर प्रति किलोवाट ₹5,000 तक, अधिकतम ₹10,000
तिपहिया वाहन (ई-रिक्शा आदि): अधिकतम ₹30,000
चार-पहिया वाहन: अधिकतम ₹1,00,000 (पहले ₹1.5 लाख)
₹20 लाख से अधिक कीमत वाले वाहनों पर कोई सब्सिडी नहीं
हाईब्रिड वाहनों पर अब कोई छूट नहीं दी जाएगी
यह सब्सिडी वाहन खरीद के समय ही डीलर प्वाइंट पर पंजीकरण के दौरान मिलती है।
पिछले तीन वर्षों में कितनों को मिला लाभ?
छत्तीसगढ़ सरकार ने ईवी को बढ़ावा देने के लिए पिछले तीन वर्षों में लगभग 45,000 वाहन खरीदारों को सब्सिडी दी है, जिसमें कुल ₹50 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की गई है।
2023 में 7,656 लोगों को ₹14.29 करोड़
जुलाई 2023 में 2,161 लोगों को ₹5.30 करोड़
जून 2024 में 35,000 लाभार्थियों के लिए ₹30 करोड़ की सब्सिडी जारी की गई थी
यह राशि आचार संहिता खत्म होने के बाद खातों में ट्रांसफर की गई।