Apex Bank Scam: 18.13 करोड़ के गबन मामले में 8 कर्मचारी बर्खास्त, EOW करेगी जांच

Apex Bank Scam

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक) की बरमकेला शाखा में सामने आए Apex Bank Scam ने सहकारी बैंकिंग व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेष ऑडिट और विभागीय जांच में करीब 18.13 करोड़ रुपये के गबन का खुलासा होने के बाद बैंक प्रबंधन ने शाखा प्रबंधक समेत आठ कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। मामले की विस्तृत जांच अब आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) से कराए जाने की तैयारी की जा रही है।

KCC और समिति खातों के जरिए हुए संदिग्ध लेन-देन

बैंक अधिकारियों के अनुसार अप्रैल 2021 से नवंबर 2024 के बीच समितियों के खातों और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) खातों में नियमों के विपरीत कई लेन-देन किए गए। जांच में पता चला कि डीएमआर खातों का उपयोग कर करीब 18.13 करोड़ रुपये की राशि का अनियमित तरीके से संचालन किया गया। मामला सामने आने के बाद बैंक ने विस्तृत जांच शुरू की और 4 मई 2025 को बरमकेला थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई।

शाखा प्रबंधक सहित आठ लोगों पर कार्रवाई

Apex Bank Scam की जांच में दोषी पाए जाने पर शाखा प्रबंधक डीआर वाघमारे, लेखाधिकारी मीनाक्षी मांझी और लिपिक आशीष कुमार पटेल को सेवा से हटा दिया गया है। इसके अलावा पांच आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं। बैंक प्रबंधन ने कहा है कि नियमों के तहत दोषियों से राशि की वसूली की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।

Apex Bank Scam

EOW करेगी पूरे नेटवर्क की जांच

प्रारंभिक जांच के बाद मामले को EOW को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जांच एजेंसी बैंक खातों, लेन-देन, दस्तावेजों और संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की गहराई से जांच करेगी। अधिकारियों का मानना है कि जांच में अन्य लोगों की संलिप्तता भी सामने आ सकती है।

गबन रोकने के लिए बैंक ने बदली व्यवस्था

Apex Bank Scam के बाद बैंक ने कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं। अब ई-केसीसी पोर्टल के माध्यम से ऋण वितरण में बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही ऑडिट और निरीक्षण प्रणाली को भी पहले से अधिक सख्त बनाया जा रहा है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

सहकारी क्षेत्र के विस्तार पर भी जोर

राज्य सरकार ने 1451 समिति प्रबंधकों की भर्ती को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी सेवाओं का विस्तार करने के लिए 515 नई पैक्स समितियों के गठन की प्रक्रिया भी जारी है।

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