छत्तीसगढ़ में अवैध अप्रवासियों के खिलाफ अभियान तेज़, हर जिले में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 28 अप्रैल को हुई अहम बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य में अवैध रूप से निवास कर रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों व अप्रवासियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया गया। बैठक में उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा तथा पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। निर्णय लिया गया कि राज्य के प्रत्येक जिले में स्पेशल टास्क फोर्स (STF) का गठन कर ऐसे तत्वों की पहचान और निष्कासन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि न केवल बिना वैध दस्तावेज रहने वाले व्यक्तियों पर, बल्कि उन्हें लाने और शरण देने वाले ठेकेदारों, टेंट व्यवसायियों, कबाड़ी वालों और गार्डन संचालकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोग अल्पकालिक लाभ के लिए गंभीर अपराध में शामिल हो रहे हैं।
पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे भारत सरकार तथा उच्च कार्यालयों के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। प्रत्येक जिले में गठित होने वाली STF की मदद से अवैध अप्रवासियों की पहचान, दस्तावेजों की जांच और राज्य से निष्कासन की कार्यवाही को सशक्त रूप से लागू किया जाएगा।
राज्य में बड़ी संख्या में बाहर से आए श्रमिक विभिन्न कार्यों में लगे हैं, जिनके दस्तावेजों का समुचित सत्यापन नहीं हुआ है। इसके चलते यह आशंका जताई जा रही है कि कई अवैध अप्रवासी इन्हीं माध्यमों से राज्य में घुसपैठ कर रहे हैं। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए श्रमिकों के दस्तावेजों की अनिवार्य जांच और ठेकेदारों से सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड जैसे दस्तावेजों का भी त्वरित सत्यापन अनिवार्य किया गया है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पहचान बनाने वालों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर इस अभियान की नियमित समीक्षा करें और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट समय-समय पर पुलिस मुख्यालय को भेजें।