छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले, रेत खनन से लेकर क्रिकेट अकादमी तक बड़ी घोषणाएं
नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक में आर्थिक, पर्यावरणीय और खेल क्षेत्र से संबंधित बड़े निर्णय लिए गए। जानिए कैबिनेट के प्रमुख फैसले:
1. जिला खनिज संस्थान न्यास नियमों में संशोधन को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)-2024 के तहत भारत सरकार के खान मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के अनुसार छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
इस संशोधन के तहत न्यास के फंड में से कम से कम 70% राशि का उपयोग पेयजल, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल कल्याण, वृद्ध और दिव्यांगजनों के उत्थान, कौशल विकास, स्वच्छता, आवास और पशुपालन जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में किया जाएगा।
2. रेत खनन के नए नियम: पारदर्शिता और सख्ती
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2025 को मंजूरी दी है। इसके तहत पुराने दो नियमों—2019 और 2023 के नियमों को समाप्त कर दिया गया है।
नए नियमों का उद्देश्य रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। अब रेत खदानों का आवंटन ई-नीलामी के माध्यम से होगा।
3. कृषि भूमि की बाजार दरों के निर्धारण में बदलाव
कैबिनेट ने कृषि भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण संबंधी प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी है। इसके तहत:
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500 वर्गमीटर तक के भूखंड की दर प्रणाली समाप्त कर दी गई है।
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अब संपूर्ण भूमि का मूल्य निर्धारण हेक्टेयर दर पर किया जाएगा।
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सिंचित भूमि के ढाई गुना मूल्य निर्धारण की व्यवस्था समाप्त की गई है।
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शहरी सीमाओं से सटे ग्राम क्षेत्रों एवं निवेश क्षेत्रों की भूमि दरें वर्गमीटर में तय की जाएंगी।
4. नवा रायपुर में बनेगी अंतरराष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट अकादमी
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (CSCS) को नवा रायपुर (सेक्टर-3, ग्राम परसदा) में 7.96 एकड़ भूमि क्रिकेट अकादमी स्थापित करने के लिए आबंटित करने का निर्णय लिया है।
इस अत्याधुनिक अकादमी से राज्य के युवा क्रिकेट खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण सुविधाएं मिलेंगी, जिससे राज्य के क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सकेगा।