CG Cabinet Meeting Decisions: मानसून सत्र से पहले साय सरकार के 12 बड़े फैसले, युवाओं, किसानों और व्यापारियों को मिला सीधा लाभ

रायपुर। CG Cabinet Meeting Decisions: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रालय (महानदी भवन) में हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने 12 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। इन फैसलों का सीधा असर राज्य के युवाओं, किसानों, व्यापारियों और शहरी विकास पर पड़ेगा। बैठक को आगामी विधानसभा के मानसून सत्र से पहले राजनीतिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है।

1. युवाओं के लिए स्टार्टअप और इनोवेशन नीति

राज्य के छात्रों को स्टार्टअप और नवाचार के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए सरकार ने छात्र स्टार्टअप एवं नवाचार नीति लागू करने का फैसला लिया है। इसका उद्देश्य तकनीकी संस्थानों के 50 हजार छात्रों तक पहुंच बनाना, 500 प्रोटोटाइप्स को समर्थन देना, 150 स्टार्टअप्स को इनक्यूबेट करना और बौद्धिक संपदा जागरूकता को बढ़ावा देना है।

2. वंचित वर्गों के लिए ज्वाइंट वेंचर योजना

सरकार ने IIT के पूर्व छात्रों की संस्था पैन IIT एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलकर संयुक्त गैर-लाभकारी कंपनी बनाने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य आदिवासी, महिलाओं, तृतीय लिंग और वंचित वर्ग के युवाओं को कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और ग्रामीण उद्यमिता से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

3. पुलिस अधिकारियों को मिला प्रमोशन लाभ

राज्य पुलिस सेवा के 2005 से 2009 बैच के योग्य अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान देने के लिए 30 नए सांख्येतर पद स्वीकृत किए गए हैं।

4. राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन

रायपुर, दुर्ग-भिलाई और नया रायपुर अटल नगर को शामिल करते हुए राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाने के लिए विधेयक का प्रारूप मंजूर किया गया। यह प्राधिकरण शहरी विस्तार, निवेश, समन्वय और योजनाबद्ध विकास के लिए काम करेगा।

5. अवैध प्लाटिंग पर लगाम, भू-राजस्व कानून में संशोधन

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी मिली है। इससे नक्शा विभाजन, नामांतरण, भू-अभिलेख अद्यतनीकरण की प्रक्रिया आसान होगी। जियो-रेफरेंस मैप के माध्यम से भविष्य के विवाद रोके जा सकेंगे।

6. पुराने वाहनों पर सख्ती और फैंसी नंबर की सुविधा

पुराने वाहनों से दुर्घटनाएं और वायु प्रदूषण रोकने के लिए मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 में संशोधन किया गया है। साथ ही, अब वाहन मालिक अपने पुराने वाहनों के च्वाइस नंबर को नए वाहनों में ट्रांसफर कर सकेंगे, बशर्ते वे निर्धारित शुल्क अदा करें। शासकीय वाहनों को यह सुविधा निःशुल्क दी जाएगी।

7. निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई है। इससे विश्वविद्यालयों की स्थापना और संचालन से जुड़े नियमों को अपडेट किया जाएगा।

8. कृषि मंडी अधिनियम में संशोधन

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दी गई है। इससे किसानों को फसल विक्रय में और अधिक पारदर्शिता व सुविधा मिलेगी।

9. पत्रकारिता विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन

कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 में संशोधन किया गया है, जिससे शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रबंधन में सुधार होगा।

10. जीएसटी संशोधन विधेयक को मंजूरी

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यह इनपुट सेवा वितरक नियमों को और अधिक प्रभावी बनाने के साथ-साथ केंद्र सरकार के वित्त अधिनियम के अनुरूप होगा।

11. लंबित कर मामलों का समाधान

छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज और शास्ति के निपटान (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी मिली है। इसका उद्देश्य व्यापारियों को राहत देना और न्यायालयों में लंबित कर विवादों का शीघ्र समाधान करना है।

12. कौशल विकास के लिए विदेशी भाषा प्रशिक्षण

राज्य के युवाओं को अंतरराष्ट्रीय रोजगार अवसरों से जोड़ने के लिए विदेशी भाषा प्रशिक्षण देने का भी निर्णय लिया गया है। इसके लिए ज़िला स्तर पर शासकीय भवनों की पहचान कर उन्हें पैन IIT संस्था को हस्तांतरित किया जाएगा।

साय सरकार के इन 12 अहम फैसलों से स्पष्ट है कि सरकार की प्राथमिकता युवा सशक्तिकरण, शहरी विकास, ग्रामीण कौशल, पारदर्शी प्रशासन और पर्यावरण सुरक्षा है। आगामी मानसून सत्र में इन सभी विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की उम्मीद की जा रही है।