रायपुर की सड़कों पर ऑटो-ई-रिक्शा बना जाम का कारण, ‘जोन सिस्टम’ योजना पर फिलहाल ब्रेक

रायपुर। राजधानी रायपुर की सड़कों पर बेतरतीब ढंग से दौड़ते ऑटो और ई-रिक्शा ने ट्रैफिक व्यवस्था की हालत बद से बदतर कर दी है। जाम की समस्या दिन-ब-दिन गंभीर होती जा रही है। इसी को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग ने मिलकर ‘जोन सिस्टम’ लागू करने की योजना बनाई थी, लेकिन यह योजना अब अटकती नजर आ रही है। जनप्रतिनिधियों और ऑटो यूनियनों की सहमति न मिलने के चलते प्रशासन को योजना पर फिलहाल ब्रेक लगाना पड़ा है।

ऑटो यूनियनों ने जताया विरोध, हड़ताल की दी चेतावनी

करीब ढाई महीने पहले अप्रैल में जब ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो यूनियनों के साथ बैठक कर योजना पर मंथन शुरू किया, तो शुरुआत से ही विवाद खड़ा हो गया। यूनियनों ने वाहनों की संख्या को लेकर आपत्ति जताई और पूछा कि आखिर शासन ने अब तक किन स्टैंड्स में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। इसके साथ ही ओला-उबर जैसी ऑनलाइन सेवा शुरू करने की मांग उठाई गई।

यूनियन प्रतिनिधियों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें बैठक की सूचना न तो समय पर और न ही अधिकारिक रूप से दी गई थी। पहले बैठक में केवल 10-15 ऑटो ड्राइवर ही पहुंचे, जिन्हें बुलाने के लिए यूनियन नेताओं को फोन करने पड़े। जैसे-तैसे बैठक आगे बढ़ी, लेकिन माहौल विरोध से भरा रहा। आंदोलन और हड़ताल की चेतावनी तक दे दी गई।

ऑनलाइन ऐप और ऑटो की गिनती का भी नहीं कोई अता-पता

बैठक के बाद ट्रैफिक पुलिस ने आश्वासन दिया था कि नगर निगम से चर्चा कर ई-रिक्शा और ऑटो की गणना कराई जाएगी और एक ऑनलाइन ऐप बनाकर सेवा को व्यवस्थित किया जाएगा। लेकिन सूत्रों की मानें तो अब तक न तो किसी ऐप की जानकारी दी गई है और न ही ऑटो की वास्तविक संख्या का कोई खुलासा हुआ है। दूसरी बैठक भी अब तक नहीं हो पाई है।

ऑटो स्टैंड और ऑनलाइन सेवा की मांग ने धीमी की रफ्तार

इधर नगर निगम को ऑटो यूनियनों की ओर से यह मांग भी मिली कि राजधानी में ‘सर्वसुविधायुक्त ऑटो स्टैंड’ बनाए जाएं और ओला-उबर जैसी सेवा की शुरुआत की जाए, ताकि ड्राइवरों और यात्रियों दोनों को सहूलियत हो। लेकिन इस मांग के बाद प्रशासन की योजना को लेकर सक्रियता धीमी पड़ गई है। माना जा रहा है कि जब तक यूनियन और जनप्रतिनिधियों की सहमति नहीं मिलती, तब तक योजना को लागू करना संभव नहीं होगा।

जल्द हो सकती है बैठक, लेकिन संशय बरकरार

नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस की ओर से यह जरूर कहा गया है कि योजना को लेकर जल्द ही एक और बैठक आयोजित की जाएगी, लेकिन अब तक कोई तारीख तय नहीं हुई है। इस वजह से ‘जोन सिस्टम’ और ऑटो सेवा को ऑनलाइन करने की दिशा में आगे बढ़ने के प्रयास फिलहाल थम गए हैं।