राहुल गांधी व इंडिया गठबंधन का सुप्रीम कोर्ट में नया आवेदन: सीईसी ज्ञानेश कुमार समेत चुनाव आयोग से 48 सवाल पूछने की मांगी अनुमति

नई दिल्ली। चुनाव में कथित धांधली, ‘वोट चोरी’ के आरोपों और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तथा आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक नया आवेदन दाखिल किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत इस आवेदन में न्यायालय से चुनाव आयोग के समक्ष 48 सवाल रखने की अनुमति मांगी गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चुनाव आयोग द्वारा पूर्व में दाखिल किए गए हलफनामे में उठाए गए मुख्य बिंदुओं का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है, इसलिए सीईसी ज्ञानेश कुमार, दोनों चुनाव आयुक्तों और आईटी महानिदेशक को हलफनामे के माध्यम से इन 48 सवालों के स्पष्ट जवाब देने का निर्देश दिया जाए।

देशभर में SIR लागू करने की सहमति और बैठकों के रिकॉर्ड पर मांगा जवाब

याचिकाकर्ताओं ने अपनी अर्जी में देशभर में मतदाता सूची के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ (SIR) की प्रक्रिया शुरू करने के निर्णय पर कई प्रश्न उठाए हैं। आवेदन में पूछा गया है कि देशभर में SIR लागू करने का फैसला आयोग ने कब और किस प्रक्रिया के तहत लिया था, और क्या इस पर तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति मौजूद थी। याचिकाकर्ताओं ने आयोग के उस दावे पर भी स्पष्टीकरण मांगा है जिसमें सभी आदेशों को सर्वसम्मति से जारी बताया गया था। अर्जी में कहा गया है कि यदि सहमति थी, तो उसकी सटीक तारीख, संबंधित बैठकों के मिनट्स, फाइल नंबर और दस्तावेज अदालत के सामने पेश किए जाने चाहिए।

चुनाव आयुक्तों के बीच संभावित असहमति और बहुमत के फैसलों पर सवाल

सुप्रीम कोर्ट में दायर आवेदन में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य दोनों चुनाव आयुक्तों (डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी) के बीच SIR, ECINET और Form 6 को लेकर किसी प्रकार के मतभेद या आपत्ति की जानकारी भी मांगी गई है। याचिकाकर्ताओं ने जानना चाहा है कि क्या किसी चुनाव आयुक्त ने इन विषयों पर लिखित रूप से अपनी असहमति या आरक्षण दर्ज कराया था, और यदि ऐसा हुआ था तो उस पर क्या निर्णय लिया गया। इसके साथ ही यह भी पूछा गया है कि क्या आयोग के भीतर कोई निर्णय बहुमत के आधार पर लिया गया था।

ECINET और ERONET सिस्टम की सुरक्षा व डेटा एक्सेस पर 15 सवाल

दाखिल की गई अर्जी में चुनाव आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म ECINET और ERONET को लेकर भी करीब 15 सवाल शामिल किए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि इन प्रणालियों को विकसित करने और इनके केंद्रीकरण या बदलाव की मंजूरी किस स्तर पर दी गई थी। अर्जी में यह महत्वपूर्ण सवाल भी उठाया गया है कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधित करने का अधिकार किन अधिकारियों के पास है, और क्या किसी निजी कंपनी, ठेकेदार या सेवा प्रदाता एजेंसी के कर्मचारियों को भी मतदाता सूची के डेटा में बदलाव करने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा, यह भी पूछा गया है कि क्या हर बदलाव का डिजिटल ऑडिट रिकॉर्ड सिस्टम में सुरक्षित रखा जाता है।

ऑनलाइन Form 6 में जोड़े गए घोषणा पत्र पर भी मांगी गई जानकारी

आवेदन में नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए उपयोग होने वाले ऑनलाइन ‘Form 6’ में जोड़े गए नए घोषणा पत्र को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि इस घोषणा पत्र को Form 6 में शामिल करने का निर्णय किस अधिकारी ने लिया था और चुनाव आयोग से इसे कब अनुमोदन मिला था। साथ ही, आयोग से यह आंकड़ा भी मांगा गया है कि इस नए प्रावधान के कारण कितने ऑनलाइन आवेदन खारिज किए गए, कितने लंबित पड़े हैं और कितने आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। दूसरी ओर, चुनाव आयोग पहले ही अपने हलफनामे में यह पक्ष रख चुका है कि SIR से जुड़े सभी प्रमुख निर्णय आयोग द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए हैं।

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