सरकार बुलाएगी संसद का विशेष सत्र! दो-तिहाई बहुमत के साथ महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पास कराने की रणनीति
नई दिल्ली। संसद और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई महिला आरक्षण लागू करने तथा परिसीमन के माध्यम से सीटों की संख्या में पचास फीसदी तक बढ़ोतरी का मार्ग प्रशस्त करने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही संसद का विशेष सत्र आहूत कर सकती है। सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने इस बात के स्पष्ट संकेत दिए हैं कि 16 नवंबर को छठ महापर्व संपन्न होने और 16-17 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद किसी भी दिन विशेष सत्र बुलाने की औपचारिक घोषणा की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि इसी अवधि में 16 से 19 नवंबर तक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी अमेरिका के दौरे पर रहेंगे।
अप्रैल की विफलता के बाद अब दो-तिहाई बहुमत का पक्का दावा
इससे पूर्व अप्रैल माह में बुलाए गए विशेष सत्र के दौरान सरकार संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत जुटाने में विफल रही थी। उस समय सदन में उपस्थित 534 सांसदों में से 298 ने विधेयक के पक्ष में और 234 ने विरोध में मतदान किया था। हालांकि, इस बार सत्ता पक्ष का दावा है कि उसने जरूरी दो-तिहाई बहुमत से 17 से 18 अधिक सांसदों का समर्थन हासिल कर लिया है। वर्तमान में 543 सदस्यीय लोकसभा में 539 सांसद हैं, जिसके हिसाब से सामान्य स्थिति में दो-तिहाई बहुमत के लिए 360 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होगी, हालांकि अंतिम संख्या सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों पर निर्भर करेगी।
एनसीपी (शरद पवार) और अन्य दलों के बदलते समीकरणों से मिली मजबूती
संसदीय अंकगणित में सरकार की स्थिति मजबूत होने के पीछे कई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बार मतदान के दौरान कई विपक्षी दलों के सांसद अनुपस्थित रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त, एनसीपी (शरद पवार) गुट अपने आठ सांसदों के साथ विधेयक के समर्थन में आ सकता है, जिसका संकेत सांसद सुप्रिया सुले पहले ही दे चुकी हैं। वहीं, तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर ‘नेशनलिस्ट सिटिजन पार्टी ऑफ इंडिया’ में शामिल हुए 20 सांसद भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के साथ इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। साथ ही, अप्रैल में विधेयक के विरोध में वोट देने वाले शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के छह सांसद अब राजग के घटक दल शिवसेना में शामिल हो चुके हैं।
मानसून सत्र का ही हिस्सा होगा विशेष सत्र, दिसंबर में शीतकालीन सत्र
संसदीय प्रक्रिया के तहत संसद के मानसून सत्र का अभी तक सत्रावसान नहीं किया गया है, इसलिए यह आगामी विशेष सत्र मानसून सत्र का ही विस्तारित हिस्सा होगा। इन दोनों महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयकों को पारित कराने के पश्चात ही मानसून सत्र का औपचारिक समापन किया जाएगा। चूंकि दो संसदीय सत्रों के बीच कम से कम 15 दिनों का अंतर होना अनिवार्य है, इसलिए सामान्य रूप से नवंबर के तीसरे हफ्ते में शुरू होने वाला शीतकालीन सत्र इस बार दिसंबर के दूसरे सप्ताह में बुलाया जा सकता है और क्रिसमस से पहले इसका समापन होने की संभावना है।