डिप्टी CM साव का बड़ा ऐलान: 6 नए जिलों में होंगे जिला खेल अधिकारी, छत्तीसगढ़ में शुरू होगी हॉकी लीग
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में खेलों के विकास को गति देने के लिए बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। सरकार ने छह नए जिलों में जिला खेल अधिकारी (District Sports Officer) के पद सृजित कर नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की है। इस फैसले का उद्देश्य जिला स्तर पर खेल गतिविधियों को बेहतर ढंग से संचालित करना और खिलाड़ियों को प्रशिक्षण व संसाधनों की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
इन जिलों को मिलेगा जिला खेल अधिकारी
सरकार के फैसले के तहत मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB), खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (KCG), सक्ती, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) में जिला खेल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। इससे इन जिलों में खेल योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है।
खेल अधोसंरचना पर सरकार का विशेष फोकस
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए आधुनिक सुविधाओं का विस्तार कर रही है। उन्होंने बताया कि नवा रायपुर और जशपुर में लगभग 67 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक तीरंदाजी अकादमियों का निर्माण कार्य जारी है, जहां खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
100 करोड़ रुपये के मिशन से निखरेंगी प्रतिभाएं
सरकार ने मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। इस योजना के माध्यम से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें पेशेवर प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाएगा। राज्य के 14 प्रशिक्षकों को आधुनिक खेल तकनीकों का प्रशिक्षण लेने के लिए पटियाला भी भेजा गया है।
read more : DY Patil Death News: पूर्व राज्यपाल और शिक्षा जगत के अग्रणी व्यक्तित्व डी.वाई. पाटिल का निधन
प्रदेश में होगी हॉकी लीग की शुरुआत
खेल संस्कृति को मजबूत करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में जल्द ही हॉकी लीग आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता से प्रदेश के हॉकी खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा और उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का मंच भी प्राप्त होगा।
स्थानीय खिलाड़ियों को मिलेगा सीधा लाभ
सरकार का मानना है कि जिला खेल अधिकारियों की नियुक्ति से ग्रामीण और नए जिलों के खिलाड़ियों को बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा। इससे खेल प्रतिभाओं की पहचान, प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य का खेल प्रदर्शन और मजबूत होगा।