ऑनलाइन हाजिरी बनी सिरदर्द : एक लाख शिक्षकों के कटे वेतन, 7 अगस्त को करेंगे विरोध प्रदर्शन
रायपुर: छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति को वेतन से जोड़ने के फैसले के बाद विवाद गहरा गया है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) के निर्देश के अनुसार जुलाई माह का वेतन केवल ऑनलाइन दर्ज उपस्थिति के आधार पर जारी किया जाएगा। इस आदेश के बाद शिक्षक संगठनों ने कड़ा विरोध जताते हुए इसे अव्यावहारिक बताया है।
शिक्षक संघ का कहना है कि तकनीकी समस्याओं के कारण बड़ी संख्या में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति पूरी तरह दर्ज नहीं हो सकी है। ऐसे में हजारों शिक्षकों का पूरा वेतन प्रभावित होने की आशंका है।
करीब एक लाख शिक्षकों का वेतन प्रभावित होने का दावा
संघ के अनुसार प्रदेश के लगभग 1.80 लाख शिक्षक शासकीय विद्यालयों में कार्यरत हैं। इनमें से करीब एक लाख शिक्षकों की जुलाई माह की ऑनलाइन उपस्थिति पूरी नहीं बन सकी है। यदि विभाग केवल ऐप के रिकॉर्ड के आधार पर वेतन जारी करता है तो बड़ी संख्या में शिक्षकों को पूर्ण वेतन नहीं मिल पाएगा।
VSK ऐप की तकनीकी समस्याओं पर उठे सवाल
शिक्षकों का कहना है कि वीएसके (VSK) ऐप में लगातार तकनीकी दिक्कतें सामने आ रही हैं। कई क्षेत्रों में इंटरनेट की समस्या, सर्वर डाउन, लोकेशन एरर और ऐप के सही तरीके से काम नहीं करने के कारण समय पर चेक-इन और चेक-आउट दर्ज नहीं हो पाया। दूरस्थ और ग्रामीण इलाकों में यह समस्या और अधिक गंभीर बताई जा रही है।
83 प्रतिशत ऑनलाइन उपस्थिति के दावे पर आपत्ति
शिक्षा विभाग की ओर से 83 प्रतिशत शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज किए जाने का दावा किया गया है। हालांकि शिक्षक संघ का कहना है कि ऐप डाउनलोड करना और कभी-कभी उपस्थिति दर्ज होना अलग बात है, लेकिन पूरे महीने निर्धारित समय पर सफल उपस्थिति दर्ज होना तकनीकी कारणों से संभव नहीं हो पाया।
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उपस्थिति रजिस्टर के आधार पर वेतन देने की मांग
शिक्षक संगठनों ने डीपीआई से मांग की है कि जुलाई माह का वेतन स्कूलों में संधारित ऑफलाइन उपस्थिति रजिस्टर के आधार पर जारी किया जाए। उनका कहना है कि शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय पहुंचे हैं और प्राचार्य व प्रधान पाठकों द्वारा उपस्थिति दर्ज भी की गई है। केवल ऐप की तकनीकी खामियों के कारण वेतन रोकना उचित नहीं है।
बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू करने की मांग
संघ ने ऑनलाइन ऐप के स्थान पर बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू करने की भी मांग उठाई है। उनका कहना है कि इससे उपस्थिति दर्ज करने में पारदर्शिता आएगी और तकनीकी समस्याओं से भी राहत मिलेगी।
7 अगस्त को प्रदर्शन की तैयारी
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि यदि ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर वेतन में कटौती की गई तो 7 अगस्त को प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। संगठन ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से लेकर जिला शिक्षा कार्यालय तक घेराव करने की चेतावनी दी है।