छत्तीसगढ़ सरकार की डिजिटल क्रांति: मुख्यमंत्री साय की पहल से पेंशन दस्तावेज अब डिजीलॉकर में उपलब्ध
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशनरों और कर्मचारियों के लिए एक बड़ी डिजिटल सुविधा की शुरुआत की है। अब राज्य के लगभग 3.61 लाख सरकारी कर्मचारी और 1.50 लाख पेंशनभोगी अपने ePPO, पेंशन प्रमाण पत्र, GPF स्टेटमेंट और अंतिम भुगतान आदेश जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को डिजीलॉकर प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहीं से भी, कभी भी डिजिटल रूप में सुरक्षित और प्रमाणिक रूप में प्राप्त कर सकेंगे।
राज्य के वित्त विभाग और पेंशन संचालनालय द्वारा मिलकर की गई यह पहल डिजिटल इंडिया मिशन के तहत एक उल्लेखनीय उपलब्धि मानी जा रही है। इस सुविधा के चलते अब दस्तावेजों की फिजिकल कॉपी की आवश्यकता नहीं होगी और पेंशनरों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जिससे समय, श्रम और संसाधनों की भी बचत होगी।
मुख्यमंत्री साय ने इस सफल क्रियान्वयन के लिए पेंशन संचालनालय की तकनीकी दक्षता और डिजीलॉकर से समन्वय को सराहते हुए कहा कि, “यह कदम न केवल प्रशासन को आधुनिक बना रहा है, बल्कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच विश्वास और संतुष्टि भी बढ़ा रहा है।”