छत्तीसगढ़ में बिजली दर बढ़ोतरी पर सियासत तेज: AAP का 2 अप्रैल को प्रदेशव्यापी प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित बिजली दर वृद्धि को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। Aam Aadmi Party (AAP) ने सरकार पर निशाना साधते हुए 2 अप्रैल 2026 को प्रदेशभर में बिजली दफ्तरों के घेराव का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि आम जनता पर आर्थिक बोझ डालने से पहले सरकार को बड़े बकायादारों से वसूली करनी चाहिए।

बड़े बकायादारों पर सवाल

रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता Jaideep Khanuja ने आरोप लगाया कि सरकार बड़े उद्योगपतियों और सरकारी विभागों पर बकाया राशि वसूलने में नाकाम रही है। उन्होंने बताया कि सरकारी विभागों पर करीब 3500 करोड़ रुपये और निजी कंपनियों पर हजारों करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है, लेकिन इसका बोझ आम उपभोक्ताओं पर डाला जा रहा है।

2 अप्रैल को प्रदेशव्यापी घेराव

AAP ने 2 अप्रैल को पूरे प्रदेश में बिजली कार्यालयों के घेराव की घोषणा की है। राजधानी रायपुर के बीरगांव (कर्मा चौक, उरला) स्थित बिजली दफ्तर में शाम 4 बजे बड़े प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने अपनी नीति में बदलाव नहीं किया, तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा।

 1 मई तक अल्टीमेटम

पार्टी ने सरकार को 1 मई 2026 तक का समय दिया है। अगर इस अवधि में बड़े बकायादारों से वसूली नहीं की गई, तो AAP कार्यकर्ता खुद कार्रवाई करते हुए उनके बिजली कनेक्शन काटने की बात कह रहे हैं।

घाटा और दर बढ़ोतरी पर सवाल

AAP का कहना है कि बिजली कंपनियों पर करीब 7000 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया जा रहा है, जिसे पूरा करने के लिए बार-बार दरों में वृद्धि की जा रही है। जबकि छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन के मामले में सरप्लस राज्य है, फिर भी उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है।

पार्टी की प्रमुख मांगें

प्रस्तावित बिजली दर वृद्धि को तुरंत वापस लिया जाए
बड़े बकायादारों से बकाया वसूली की जाए
स्मार्ट मीटर व्यवस्था में सुधार या पुरानी प्रणाली लागू की जाए
बिजली कंपनियों की फिजूलखर्ची पर रोक लगे
ग्रामीण क्षेत्रों में अनियमित बिजली कटौती बंद हो
गांवों में ट्रांसफार्मर मुफ्त उपलब्ध कराए जाएं

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