MP Budget 2026: लाड़ली बहनों, किसानों और युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं; नया टैक्स नहीं, रोजगार और सिंघस्थ पर जोर
MP Budget 2026: मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने बुधवार को अपना तीसरा बजट विधानसभा में पेश किया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने ‘हर हाथ को काम’ का संकल्प दोहराते हुए महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं। इस बजट में महिलाओं के लिए ₹1.27 लाख करोड़ के नारी कल्याण प्रावधान, युवाओं के लिए औद्योगिक-आईटी पार्क और किसानों के लिए 1 लाख सोलर पंप जैसी योजनाएं शामिल हैं।
कोई नया टैक्स नहीं:
वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस वित्तीय वर्ष के बजट में कोई नया कर प्रस्ताव नहीं है। जनजातीय विकास के लिए 11,277 गांवों में ₹793 करोड़ का विशेष प्रावधान किया गया। बजट को विकासोन्मुखी और जन कल्याणकारी बताया गया।
विधानसभा में हंगामा:
बजट भाषण के दौरान कांग्रेस विधायकों ने राज्य पर बढ़ते 4.94 लाख करोड़ रुपये के कर्ज का विरोध किया। विपक्षी नेता खाली डिब्बे और गुल्लक लेकर आए, जिस पर लिखा था, “कर्ज बजट से ज्यादा है।” अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने उन्हें शांत रहने का निर्देश दिया।
युवाओं के लिए रोजगार और उद्यम:
‘उद्यम क्रांति योजना’ के तहत अब तक 16,451 युवाओं को लोन दिया जा चुका है। औद्योगिक और आईटी पार्क विकसित करने के लिए 19,300 एकड़ जमीन आरक्षित की गई है। पिछले दो वर्षों में ₹33 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं, जो रोजगार सृजन में सहायक होंगे।
बच्चों के पोषण के लिए टेट्रा पैक दूध:
सरकारी स्कूलों में कक्षा 8वीं तक के बच्चों को टेट्रा पैक में दूध उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे स्वास्थ्य और सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित होगा।
महिलाओं के लिए लाड़ली बहना योजना:
लाड़ली बहना योजना के लिए ₹23,882 करोड़ का आवंटन किया गया। वर्तमान में 1 करोड़ 25 लाख महिलाएं इसका लाभ उठा रही हैं। वित्त मंत्री ने महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन को सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
जन धन योजना और श्रमिक कल्याण:
मध्य प्रदेश में अब तक 4.61 करोड़ जन धन खाते खोले गए हैं। श्रमिकों के कल्याण के लिए श्रम विभाग को ₹1,335 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
जनजातीय विकास और ग्रामीण सड़कों का जाल:
जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए ₹793 करोड़ का प्रावधान किया गया। ‘मुख्यमंत्री मजरा–टोला सड़क योजना’ के तहत ₹21,630 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
मत्स्य पालन और आत्मनिर्भर युवा प्रदेश:
मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए ₹412 करोड़ का फंड रखा गया है। मध्य प्रदेश देश का तीसरा सबसे युवा प्रदेश है, और युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास में सहायता देने पर जोर दिया गया है।
सिंहस्थ 2028 के लिए विशेष फंड:
उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ कुंभ के लिए बुनियादी ढांचे का विशेष प्रावधान किया गया।
किसानों के लिए बड़ी राहत:
किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से ₹12,000 प्रति वर्ष की नकद सहायता दी जाएगी। 1 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे सिंचाई लागत कम होगी और बिजली की बचत होगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र में राहत:
मेडिकल कॉलेजों में सुपर-स्पेशियलिटी विभागों का विस्तार और स्टेट कार्डियक सेंटर तथा अंग प्रत्यारोपण संस्थानों की स्थापना पर जोर दिया गया।