Government Scheme For Gig Workers: गिग वर्कर्स के लिए खुशखबरी! अब बिना गारंटी मिलेगा लोन, पढ़ें पूरी डिटेल
Government Scheme For Gig Workers : गिग वर्कर्स, घरेलू सहायकों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी में है। सरकार अप्रैल 2026 से एक नई माइक्रोक्रेडिट योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत हर साल बिना किसी गारंटी के ₹10,000 तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का लाभ ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत गिग वर्कर्स को मिलेगा।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस योजना की रूपरेखा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) की तर्ज पर तैयार की जा रही है। शुरुआत में पात्र लाभार्थियों को ₹10,000 का कार्यशील ऋण मिलेगा। पहला ऋण समय पर चुकाने पर अगली बार ₹20,000 और उसके बाद ₹50,000 तक का लोन लेने का रास्ता साफ होगा। इस राशि का उपयोग गिग वर्कर्स अपने काम से जुड़े संसाधन, जैसे मोटरसाइकिल, मोबाइल या अन्य जरूरी उपकरण खरीदने में कर सकेंगे।
इस योजना के तहत ई-श्रम पोर्टल अहम भूमिका निभाएगा। केवल वही गिग और असंगठित क्षेत्र के कामगार पात्र होंगे, जिनका नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होगा और जिनके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) व वैध पहचान पत्र होगा। नवंबर 2025 तक ई-श्रम पोर्टल पर 31 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार और लगभग 5 लाख गिग वर्कर्स पंजीकृत हो चुके हैं।
सरकार का लक्ष्य इस योजना से कुल 1.15 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाने का है, जिसमें करीब 50 लाख नए लाभार्थी शामिल होंगे। योजना की अवधि 31 मार्च 2030 तक रखी गई है और इसके लिए ₹7,332 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।
इसके अलावा, समय पर दूसरा ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों को UPI से जुड़ा रुपे क्रेडिट कार्ड देने की भी योजना है। इस योजना का दायरा शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ कस्बों और अर्ध-शहरी इलाकों तक विस्तारित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक गिग वर्कर्स को औपचारिक वित्तीय सहायता मिल सके।