छत्तीसगढ़ को जल्द मिलेगा स्थायी DGP, UPSC ने भेजा दो नामों का पैनल
रायपुर। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से लंबित पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति की प्रक्रिया अब निर्णायक मोड़ पर है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने राज्य सरकार को दो वरिष्ठ IPS अधिकारियों के नामों वाला पैनल भेज दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे से लौटने के बाद सरकार औपचारिक तौर पर नए डीजीपी के नाम की घोषणा कर सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ को स्थायी डीजीपी मिल जाएगा।
पैनल में कौन-कौन शामिल हैं?
UPSC द्वारा भेजे गए इस पैनल में दो वरिष्ठ IPS अधिकारियों के नाम शामिल हैं:
- अरुणदेव गौतम
- हिमांशु गुप्ता
वहीं पहले जिन नामों की चर्चा जोरों पर थी, उनमें पवनदेव और जीपी सिंह को इस सूची से बाहर कर दिया गया है। यह फैसला कई लोगों के लिए चौंकाने वाला माना जा रहा है, क्योंकि वरिष्ठता के पैमाने पर पवनदेव सबसे ऊपर माने जा रहे थे और जीपी सिंह का मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट से निपट चुका है। हालांकि, UPSC ने किन आधारों पर यह छंटनी की, इस पर अधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि दिल्ली में आयोजित डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी (DPC) की बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन की मौजूदगी में यह निर्णय लिया गया।
क्यों मजबूत मानी जा रही है अरुणदेव गौतम की दावेदारी?
अरुणदेव गौतम इस वक्त छत्तीसगढ़ के कार्यवाहक डीजीपी हैं और बीते चार महीने से राज्य पुलिस की कमान संभाल रहे हैं। उनके नेतृत्व में पुलिस को खासकर नक्सल मोर्चे पर उल्लेखनीय सफलता मिली है। उनकी छवि बेदाग, अनुभवी और संतुलित अधिकारी के रूप में मानी जाती है। सूत्रों के अनुसार, सरकार अपने पहले के निर्णय पर कायम रह सकती है और उन्हें ही पूर्णकालिक डीजीपी के तौर पर नियुक्त कर सकती है।
हिमांशु गुप्ता: एक और दावेदार
दूसरी ओर, हिमांशु गुप्ता भी एक वरिष्ठ और प्रभावशाली अधिकारी हैं। उनके प्रशासनिक अनुभव और नेतृत्व क्षमता को लेकर कोई संदेह नहीं है। लेकिन सूत्रों की मानें तो इस बार सरकार अनुभव, हालिया प्रदर्शन और छवि जैसे पहलुओं को प्राथमिकता दे रही है, जहां अरुणदेव गौतम की स्थिति थोड़ी मजबूत दिख रही है।
UPSC से नाम आने में क्यों हुई देरी?
यह पूरी चयन प्रक्रिया लगभग छह महीने तक चली। राज्य सरकार ने करीब दो महीने पहले UPSC को तीन अधिकारियों के नाम भेजे थे। इसके बाद आयोग ने कई चरणों में जानकारी मांगी, दस्तावेजों की जांच की और अंत में दिल्ली में डीपीसी की बैठक आयोजित की गई। उसी बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने हिस्सा लिया और UPSC ने अंतिम पैनल को मंजूरी दी।
अब फैसला मुख्यमंत्री के हाथ में
अब सभी की निगाहें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की दिल्ली यात्रा से वापसी पर टिकी हैं। उनके लौटने के बाद सरकार नए डीजीपी के नाम का ऐलान कर सकती है। सभी संकेत इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अरुणदेव गौतम ही छत्तीसगढ़ के अगले पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक बनाए जा सकते हैं।