सरकारी नौकरी करने वालों के लिए जरूरी खबर.. जानिए 8th Pay Commission पर क्या बोली सरकार ?
केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर बेहद अहम अपडेट सामने आया है। 16 जनवरी 2024 को इस आयोग के गठन की घोषणा के छह महीने बाद भी अभी तक कोई औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन सरकार ने यह संकेत जरूर दिया है कि प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।
क्या है ताज़ा स्थिति?
सरकार की ओर से राज्यसभा सदस्य सागरिका घोष के एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि आयोग की अधिसूचना के लिए विभिन्न हितधारकों से सुझाव प्राप्त किए जा चुके हैं, और उचित समय पर अधिसूचना जारी की जाएगी।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अधिसूचना जारी होने के बाद ही अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। यानी फिलहाल आयोग का गठन और उसके पदाधिकारियों की नियुक्ति अभी प्रक्रियात्मक चरण में है।
ToR (Terms of Reference) का इंतजार
वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए आयोग को जो दिशा-निर्देश दिए जाएंगे, उन्हें Terms of Reference (ToR) कहा जाता है।
NC JCM (नेशनल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी), जो कि केंद्रीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, ने ToR को लेकर अपने सुझाव केंद्र सरकार को सौंप दिए हैं। लेकिन सरकार ने अभी तक उन्हें अधिसूचित नहीं किया है।
सिफारिशों की समय-सीमा और कार्यकाल
पंकज चौधरी ने कहा कि 8वें वेतन आयोग को अधिसूचित किए जाने के बाद, सिफारिशों के लिए समय-सीमा निर्धारित की जाएगी और आयोग कार्य दिवसों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा।
हालांकि 2026 तक आयोग की सिफारिशें आने की संभावना कम मानी जा रही है। यह भी उल्लेखनीय है कि आमतौर पर एक वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट देने में 18 से 24 महीने का समय लगता है।
क्या 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी सिफारिशें?
सातवें वेतन आयोग की तरह, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी पूर्वव्यापी प्रभाव से 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं, भले ही रिपोर्ट कुछ देरी से आए।
सरकार की नीति के अनुसार, हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन होता है और यह प्रक्रिया केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन और कल्याणकारी उपायों की व्यापक समीक्षा के लिए होती है।