7th Pay Commission DA Hike Update: छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को मिल सकती है खुशखबरी, महंगाई भत्ता बढ़ाने पर कैबिनेट बैठक में लग सकती है मुहर

रायपुर। 7th Pay Commission DA Hike in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आ सकती है। 30 जून, सोमवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को हरी झंडी मिल सकती है। इस फैसले से प्रदेश के करीब 3 लाख कर्मचारियों और 1.5 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलने की संभावना है।

मानसून से पहले अहम बैठक

यह कैबिनेट बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है। मानसून की दस्तक से ठीक पहले हो रही इस बैठक में सरकार कृषि और किसानों से जुड़ी योजनाओं को लेकर बड़े फैसले ले सकती है। इसके अलावा शिक्षा सत्र, युक्तियुक्तकरण नीति और खरीफ सीजन की तैयारियों पर भी विस्तार से चर्चा होने की संभावना है।

शहीद पुलिस अफसर की पत्नी को नौकरी देने पर फैसला संभव

सूत्रों के मुताबिक, बैठक में हाल ही में सुकमा में शहीद हुए एएसपी आकाश राव गिरिपूंजे की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति देने पर भी फैसला लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहले ही इस विषय पर राजपत्रित अफसरों के संगठन को आश्वस्त किया था।

महंगाई भत्ते में फिर हो सकती है वृद्धि

कैबिनेट बैठक में सबसे अहम मुद्दों में से एक होगा 7वें वेतनमान के तहत राज्य कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी। सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। अगर इसे मंजूरी मिलती है तो यह कर्मचारियों के वेतन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी ला सकती है।

मार्च में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी

गौरतलब है कि सरकार ने मार्च 2025 में बजट सत्र के दौरान राज्य कर्मचारियों के डीए में 3 प्रतिशत की वृद्धि की थी, जिसके बाद महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो गया था। अब यदि 2 प्रतिशत की और वृद्धि होती है, तो यह 55% पर पहुंच जाएगा।

पेंशनर्स को भी मिलेगा लाभ

इस प्रस्ताव से न सिर्फ वर्तमान कर्मचारियों को राहत मिलेगी, बल्कि 1.5 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को भी सीधा आर्थिक लाभ पहुंचेगा। सरकार की यह पहल महंगाई के इस दौर में उनके लिए बड़ी राहत मानी जा रही है।

अब सभी की नजरें 30 जून को होने वाली कैबिनेट बैठक पर टिकी हैं, जहां इस विषय पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यदि यह प्रस्ताव पास होता है, तो जुलाई से ही कर्मचारियों को इसका फायदा मिल सकता है।